विनिर्माण को केंद्रीय चरण में लाने तथा भारत के विकास को प्रेरित करने और रोजगार के सृजन में इसके महत्व पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत‘ की अपील के अनुसरण में, भारत सरकार ने 1,97,291 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 13 प्रमुख सेक्टरों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) स्कीम लागू करने को मंजूरी दे दी है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सभी पीएलआई स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय कर रहा है। डीपीआईआईटी 6,238 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ व्हाइट गुड्स – एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के लिए नोडल विभाग भी है।
- कंपोनेंट के विनिर्माण के लिए व्हाइट गुड्स तथा एसी और एलईडी लाइट की सब-असेंबली के लिए पीएलआई स्कीम के लिए डीपीआईआईटी के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 7.04.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- इस स्कीम को वित वर्ष 2021-22 से वित वर्ष 2028-29 तक सात वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है और इसका परिव्यय 6,238 करोड़ रुपये है। यह स्कीम डीपीआईआईटी द्वारा 16.04.2021 को अधिसूचित की गई।
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