भारत ने 29 सितंबर, 2021 को आयोजित एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए पूर्वी अंटार्कटिक तथा वेड्डेल सागर (Weddell Sea) को समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas: MPAs) के अंतर्गत लाने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के सह-प्रयोजक की लिए अपना समर्थन जताया है ।
- केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि “भारत, अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण में निरंतर चलने वाले उपायों का समर्थन करता है।” उन्होंने कहा कि चोरी-छिपे और अवैध तरीके से मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित दोनों एमपीए आवश्यक हैं।
- उन्होंने अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) के सदस्य देशों के संरक्षण आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भारत भविष्य में इन एमपीए के नियमों के निर्धारण, इनको अपनाने के तौर तरीकों और कार्यान्वयन तंत्र से जुड़ा रहे।
- डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा किपूर्वी अंटार्कटिक और वेड्डेल सागर को एमपीए के अंतर्गत लाने के संबंध में पहली बार प्रस्ताव 2020 में सीसीएएमएलआर के सामने रखा गया था, लेकिन उस समय आम सहमति नहीं बन सकी।
सीसीएएमएलआर (CCAMLR)
- सीसीएएमएलआर (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) संपूर्ण अंटार्कटिक समुद्री इको सिस्टम की प्रजातियों की विविधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंटार्कटिक मत्स्य पालन के प्रबंधन की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- सीसीएएमएलआर अप्रैल 1982 में लागू हुआ। भारत सीसीएएमएलआर का 1986 से स्थायी सदस्य रहा है। सीसीएएमएलआर से संबंधित कार्य भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने संबद्ध कार्यालय-सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी (सीएमएलआरई) कोच्चि, केरल के माध्यम से समन्वित किया जाता है।
- एमपीए किसी क्षेत्र विशेष का समुद्री संरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों या संसाधनों के कुछ हिस्से को संरक्षित करने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- एमपीए क्षेत्र के दायरे में कुछ गतिविधियां विशिष्ट संरक्षण, प्राकृतिक आवास संरक्षण, इको सिस्टम निगरानी, या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमित या प्रतिबंधित हैं।
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