परिसीमन आयोग के नए कार्यालय परिसर का 24 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई द्वारा उद्घाटन किया गया।
- यह कार्यालय होटल अशोका होटल की तीसरी मंजिल पर खोला गया है। इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ एक सम्मेलन कक्ष भी है।
- परिसीमन आयोग ने मार्च 2020 से ही काम करना शुरू कर दिया था। इसकी अबतक चार औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं।
- आयोग के सदस्यों के रूप में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है। परिसीमन आयोग ने इन राज्यों और प्रदेशों में प्रशासनिक जिलों में कामकाज बंद करने की अंतिम तारीख 15 जून निर्धारित की थी।
- संबधित जिलों से जुड़े आंकड़े इकठ्ठा करने का काम भी पूरा हो चुका है। परिसीमन आयोग का नया कार्यालय खुल जाने से यह उम्मीद की जा रही है कि सदस्यों के साथ परिसीमन के विषय पर जल्द ही चर्चा शुरू की जा सकेगी और परिसीमन प्रक्रिया पर तेजी से काम हो सकेगा।
परिसीमन आयोग
- परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया।
- परिसीमन का काम एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है। इस तरह के निकाय को परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।
- भारत में इस तरह के परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है – 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।
- परिसीमन आयोग भारत में एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेश कानून की शक्ति के बराबर है और किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्नगत जा सकता है।
- ये आदेश इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने की तारीख पर लागू होते हैं। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोगों और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन इसमें कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है।
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