प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मलेन में ‘इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स’ (IRIS) का शुभारम्भ किया। इसे 2019 में भारत द्वारा शुरू किए गए 27 देशों की वैश्विक साझेदारी “डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के गठबंधन (Coalition of Disaster Resilient Infrastructure: CDRI)” द्वारा लॉन्च किया गया ।
- सीडीआरआई को 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स’ (आइरिस) विश्व के तीन भौगोलिक क्षेत्रों: कैरिबियन, प्रशांत और अटलांटिक, हिंद महासागर, भूमध्यसागरीय और दक्षिण चीन सागर में स्थित 58 देशों में 2022 से 2030 के बीच लागू किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री के अनुसार छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे Climate Change के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक islands और Caricom देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाईं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, सिड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी।
- इससे सिड्स को सैटेलाइट के माध्यम से सायक्लोन, कोरल-रीफ मॉनीटरिंग, कोस्ट-लाइन मॉनीटरिंग आदि के बारे में timely जानकारी मिलती रहेगी।
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