केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2020 को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां
- भारत और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4% की औसत वृद्धि रही।
- वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया।
- भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009-14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
- केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7% (मार्च 2019) पर, जो मार्च 2014 में 52.2% था।
राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 3.8 प्रतिशत रहा है, जबकि वर्ष 2020-21 में मध्यावधि वित्तीय नीति एवं रणनीति विवरण के एक अंग के रूप में दीर्घकालीन स्थिरता को प्राप्त करने की सरकार की वचनबद्धता के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा का बजटीय अनुमान 3.5 प्रतिशत रहा है।
कर को सरल बनाने के उपाय
- आधार के जरिए तुरंत पैन का ऑनलाइन आवंटन।
- प्रत्यक्ष कर से संबधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 30 जून 2020 की समय सीमा के साथ ‘विवाद से विश्वास’ योजना।
- ब्याज और जुर्माने में छूट- केवल 31 मार्च 2020 तक भुगतान के लिए विवाद कर का भुगतान।
स्टार्ट अप
- 100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आकलंन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ।
सीमा शुल्क
- सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्निचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान।
- न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया गया।
- इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्क की दरों में संशोधन।
नीली अर्थव्यवस्था
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।
- 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।
- 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना।
- शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना।
- समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास प्रबंधन और संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क तेयार करना
एमएसएमई से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- कम नकदी वाली आर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में पांच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। यह वृद्धि केवल उन व्यवसायियों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेनदेन में 5% से कम नकद का प्रयोग करते हैं।
व्यक्तिगत आय कर :
| कर योग्य आय के स्लैब (रुपये) | मौजूदा कर दरें | नई कर दरें |
| 0 से 2.5 लाख | छूट | छूट |
| 2.5 से -5 लाख | 5% | 5% |
| 5 से 7.5 लाख | 20% | 10% |
| 7.5 से 10 लाख | 20% | 15% |
| 10 से 12.5 लाख | 30% | 20% |
| 12.5 से 15 लाख | 30% | 25% |
| 15 लाख से ऊपर | 30% | 30% |
लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT) को हटाने का प्रस्ताव: भारतीय शेयर बाजार अब और भी अधिक आकर्षक बनाने, निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत देने और निवेश के लिए भारत को एक आकर्षक देश बनाने के लिए केन्द्रीय बजट में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।
सरल जीएसटी रिटर्न : 01 अप्रैल, 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगा। उपभोक्ता इनवाइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है। जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद हेतु भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा। वित्त मंत्री ने इनवाइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इनवाइस और इनपुट कर क्रेडिट का मेल किया जा रहा है जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक बैमेल रिटर्न पाए जाते हैं। तो सीमाओं की पहचान की जाती है और उनका अनुशिलन किया जाता है।
पर्यटन: पर्यटन क्षेत्र के लिए 2020-21 में 2500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्ताव किया है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के एक प्रमुख प्रयास के रूप में वित्तमंत्री ने 8 नये संग्रहालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इनमें 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के आस-पास भवन बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों में स्थित 5 प्रमुख संग्रहालयों की कायाकल्प का भी उन्होंने प्रस्ताव किया है। निम्नलिखित 5 पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों ( Iconic Sites with on-site Museums ) के रूप में स्थापित/विकसित किया जायेगा :-
- राखीगढ़ी (हरियाणा)
- हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
- शिवसागर (असम)
- धौलाविरा (गुजरात)
- आदिचनल्लूर (तमिलनाडु)
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा लोथल, अहमदाबाद में हड़प्पा युग पर प्रकाश डालने के लिए एक पोत संग्रहालय ( Maritime Museum ) स्थापित किया जायेगा। रांची (झारखंड) में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना में मदद किया जायेगा । कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।
जल जीवन अभियान: सभी परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन अभियान के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना में स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने, वर्तमान स्रोतों को पुनः जल से परिपूर्ण करने जैसी प्रोत्साहन गतिविधियां शामिल हैं और यह जल संग्रहण के साथ-साथ जल के खारेपन को कम करने को भी प्रोत्साहन देगी।
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम: जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम ( Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation: DICGC ) को जमा राशि बीमा का दायरा, जो इस समय 1 लाख रुपये है उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
एलआईसी में आंशिक हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव: वित्तीय बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने, वास्तविक मूल्य उजाकर करने और बाजार अनुशासन में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए एलआईसी में अपनी आंशिक हिस्सेदारी को बेचने का प्रस्ताव दिया।
‘ब्रूसिलोसिस’ को पूरी खत्म करने का प्रस्ताव: पशुपालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2020 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारी ‘ब्रूसिलोसिस’ तथा बकरियों को होने वाली बीमारी को पूरी खत्म करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन कर दी जाएगी।
उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत छोटे खुदरा विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार आदि आते हैं। इन उद्यमों पर अनुपालन की जिम्मेदारी को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट में इन उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्तमान में यह सीमा 1 करोड़ रुपये है।
कृषि रेल: जल्द ही खराब होने वाली सब्जियों व फलों के लिए राष्ट्रीय कोल्डचैन के निर्माण के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारतीय रेल पीपीपी मोड के जरिए कृषि रेल की स्थापना करेगा। एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों में प्रशीतन सुविधायुक्त डब्बे लगाए जाएगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरूआत करना: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस सेवा का संचालन। पूर्वोत्तर ओर जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना।
राजमार्गों का तेजी से विकास : केन्द्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजमार्गों का तेजी से विकास किया जाएगा। इनमें 2500 किलोमीटर लम्बे पहुंच नियंत्रण राजमार्गों, आर्थिक गलियारों (9000 किलोमीटर), तटीय और पत्तन पहुंच सड़कों (2000 किलोमीटर) तथा रणनीतिक राजमार्गों (2000 किलोमीटर) के निर्माण शामिल हैं। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे और अन्य एक्सप्रेस-वे को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। चेन्नई-बैंगलुरु एक्सप्रेस-वे को भी शुरू किया जाएगा। 2024 से पहले 6000 किलोमीटर की लम्बाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव दिया गया है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे में और 20 लाख किसानों को लाने का प्रस्ताव : 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे में और 20 लाख किसानों को लाने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा 15 लाख अतिरिक्त किसानों को उनके बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद की जाएगी।
डाटा सेंटर पार्क: निजी क्षेत्र को देश भर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द ही एक नई नीति लाई जाएगी। इससे कंपनियां अपनी मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में आंकड़ों को कुशलता के साथ समाविष्ट करने में सक्षम होंगी।
फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) : भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) के साथ इस वर्ष 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इससे आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के स्वप्न को साकार किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 में भारतनेट प्रोग्राम के लिए 6,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव दिया।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा: वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2023-24 तक की चार वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के साथ, 1480 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय, भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा।
निर्विक: ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी: ज्यादा बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी, दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया।
