केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च, 2021 को 20 हजार करोड़ रुपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान (DFI) स्थापित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है।
- डीएफआई से देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक धन जुटाने की उम्मीद है।
- डीएफआई को सरकार प्रारंभिक अनुदान के रूप में 5 हजार करोड़ रुपये देगी। DFI का लक्ष्य तीन वर्षों में 5 ट्रिलियन रुपये का ऋण देना है।
- प्रस्तावित डीएफआई में 50 प्रतिशत निदेशक गैर-सरकारी होंगे।
- DFI को 10 वर्षों के लिए कर लाभ भी उपलब्ध कराया जायेगा। चूंकि संस्थान सरकार के स्वामित्व में होगा, इसलिए इसे सस्ते फंडों तक पहुंच प्राप्त होगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश 2021-22 के बजट में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) गठित करने का प्रस्ताव किया था।
