तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना (Central Agriculture Improvement Scheme) के तहत, अद्वितीय सौर बाड़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम (Solar Fence Farmland Protection Programme) को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए हैं। कोविद -19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव कार्यों में किया जा रहा है। चूंकि राज्य के कई जिलों जैसे कि त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि में पश्चिमी घाट की तलहटी है जो उनकी सीमाएं भी है. ऐसे में इन क्षेत्रों में कृषि भूमि पर हमेशा जानवरों से हमले का खतरा बना रहता है – विशेष रूप से हाथियों से।
इसी के मद्देनजर, राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण अनुकूल, गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बाड़ लगाए जा रहे हैं।
केंद्रीय कृषि सुधार योजना (Central Agriculture Improvement Scheme) के तहत, बिजली बनाने वाले सौर पैनलों को स्थापित करने सहित बिजली की बाड़ के निर्माण की लागत का 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।
सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 2.18 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।
